भोपाल
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश के युवाओं के विकास, मानसून की स्थिति, औद्योगिक निवेश, और आगामी त्योहारों को लेकर कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई।
राज्य सरकार ने जहां एक ओर अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप शुरू करने वाले प्रदेश के युवा की सराहना की, वहीं लाडली बहनों के लिए रक्षाबंधन के उपहार और 'जन विश्वास अभियान' की तारीखों में बदलाव की भी जानकारी साझा की।
मंत्री शाह पर अभियोजन स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में रुका
जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में अभियोजन स्वीकृति के प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी। प्रस्ताव को बैठक में लाने की तैयारी थी, लेकिन अंतिम दौर में इसे कैबिनेट के सामने रखने से रोक दिया गया। अब सरकार 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले या उस दौरान एफिडेविट के जरिए अपना पक्ष रख सकती है। इसके बाद कैबिनेट से इस निर्णय का अनुसमर्थन कराया जा सकता है।
विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति का मामला करीब एक साल से लंबित है। मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196(1)(a) के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति मांगी है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही राज्य सरकार को इस पर निर्णय लेने के निर्देश दे चुका है। ऐसे में अब 31 अगस्त की सुनवाई से पहले सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले एफिडेविट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जनवरी में दो सप्ताह, मई में फिर चार सप्ताह का समय मिला था
19 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में सामने आया था कि एसआईटी अपनी जांच पूरी कर अंतिम रिपोर्ट दे चुकी है, लेकिन अभियोजन स्वीकृति का मामला राज्य सरकार के पास लंबित है। कोर्ट ने सरकार को निर्णय लेने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था।
मई में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सरकार की ओर से फैसला नहीं लिए जाने पर कोर्ट ने पुराने निर्देशों का पालन करने और चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट देने को कहा। इसके बावजूद 23 जुलाई की सुप्रीम कोर्ट की ऑफिस रिपोर्ट में सामने आया कि 8 मई के आदेश के अनुपालन में अब तक कोई दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया था।
अब 31 अगस्त की सुनवाई से पहले सरकार के एफिडेविट के जरिए अपना रुख स्पष्ट करने की संभावना है।
कैबिनेट बैठक में सामने आए प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:
स्पेस स्टार्टअप: विदिशा के युवा विभोर जैन की सराहना
हाल ही में प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में अपने स्टार्टअप के जरिए नई ऊंचाइयां छूने वाले युवाओं से मुलाकात की थी। इनमें मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के रहने वाले युवा विभोर जैन भी शामिल हैं। उनका स्टार्टअप 'व्योमिक' (Vyomik) अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ऐसे प्रतिभावान युवाओं को हर संभव प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है।
मानसून और किसानों के लिए निर्देश
प्रदेश में वर्तमान मानसून की स्थिति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अतिवृष्टि (अधिक बारिश) वाले क्षेत्रों में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाने को कहा गया है। इसके विपरीत, जिन इलाकों में अल्पवृष्टि (कम बारिश) हुई है, वहां के किसानों के लिए सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
युवाओं के लिए बनेगी कौशल विकास की ठोस रणनीति
नीति आयोग द्वारा हाल ही में 'विकसित भारत में कौशल विकास' पर जारी रिपोर्ट के आधार पर, मध्य प्रदेश में भी युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने की कवायद तेज होगी। युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास से जोड़ने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के सहयोग से एक ठोस रणनीति (ठोस एक्शन प्लान) तैयार की जाएगी।
लाडली बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा
28 अगस्त को आने वाले रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। इस खास मौके पर राज्य सरकार की ओर से लाडली बहनों के बैंक खातों में 250 रुपये की अतिरिक्त सम्मान राशि ट्रांसफर कर दी गई है।
'जन विश्वास अभियान' की तारीखों में बदलाव
प्रदेश की जनता से सीधे जुड़ने और उनकी समस्याओं के निराकरण के लिए 'जन विश्वास अभियान' एक सार्थक पहल है, जिसके तहत हर शुक्रवार को मुख्यमंत्री और सभी मंत्री फील्ड में उतरकर लोगों से संवाद करते हैं। आगामी रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के त्योहारों के मद्देनजर, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि 28 अगस्त को होने वाला कार्यक्रम अब 29 अगस्त को और 4 सितंबर को होने वाला कार्यक्रम 5 सितंबर को आयोजित किया जाएगा।
औद्योगिक निवेश के मिल रहे सार्थक परिणाम
बैठक में यह भी बताया गया कि मध्य प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रयासों के सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं। पिछले दो महीनों में प्रदेश के पीथमपुर और ग्वालियर में औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं।
सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे
इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में मध्यप्रदेश में लगातार बेहतर कार्य हो रहे हैं। इसी क्रम में सिवनी-बालाघाट स्टेट हाईवे के 91.64 किमी मार्ग को पेव्ड शोल्डर सहित फोर-लेन करने का निर्णय लिया गया है। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर बनने वाली इस परियोजना की लागत ₹3,458 करोड़ होगी। इसके साथ ही, 12 नई सड़कों का निर्माण भी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर किया जाएगा।
किसानों की सहमति से जमीन खरीदेगी सरकार
जमीन अधिग्रहण को लेकर कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है…भूमि अधिग्रहण में आपसी सहमति से भूमि क्रय के प्रावधान को मंजूरी दी गई है। अब आपसी सहमति होने पर सरकार चार गुना मुआवजा राशि देकर सीधे भूमि क्रय कर सकेगी, जिससे अधिग्रहण की प्रक्रिया में समय की बचत होगी। इसके साथ ही मध्यप्रदेश भवन, नई दिल्ली के आवासीय आयुक्त के विभिन्न राजस्व व्ययों की निरंतरता को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मानसून की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अतिवृष्टि वाले क्षेत्रों में राहत एवं बचाव कार्यों को युद्धस्तर पर संचालित करने तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में किसानों के लिए आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री राकेश सिंह ने बताया कि मंत्रिमंडल समूह की बैठक में मुख्य सचिव की ओर से दी गई रिपोर्ट भी रखी गई। इसके अनुसार तीन साल में सरकार ने कैबिनेट में जितने भी निर्णय लिए, उनमें से 90 प्रतिशत पर अमल हो चुका है। सड़कों को अच्छी गुमवत्ता वाला बनाने पर भी जोर दिया गया।
फार्मर आइडी बनाने का आग्रह
किसानों के हित में फार्मर आईडी बनाने का अभियान 20 अगस्त से शुरू किया गया है। शासकीय दल किसानों के पास जाकर उनकी फार्मर आईडी बनाएंगे, जिससे उन्हें कतारों में लगने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सभी किसानों से अपनी फार्मर आईडी बनवाने का आग्रह किया है।
‘जन विश्वास अभियान’
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित सभी मंत्री प्रत्येक शुक्रवार को फील्ड में पहुंचकर जनता से संवाद कर रहे हैं और उनकी समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य कर रहे हैं। रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के पर्व को देखते हुए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि 28 अगस्त के स्थान पर 29 अगस्त तथा 4 सितंबर के स्थान पर 5 सितंबर को ‘जन विश्वास अभियान’ के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं।
