चंडीगढ़.
पंजाब एवं हरियाणा के पेट्रोल पंप संचालकों ने MDR के खिलाफ कदम उठाते हुए डिजिटल भुगतान के तहत यूपीआई पेमेंट स्वीकार नहीं करने का फैसला लिया है। इस फैसले से रोजाना पेट्रोल-डीजल डलवाने वाले आम वाहन चालकों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। एसोसिएशन के इस फैसले से व्यापारिक हलकों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं।
पंजाब प्रधान परमजीत सिंह दोआबा और प्रवक्ता मोंटी सहगल ने कहा-
"" पहले से ही पेट्रोलियम डीलर्स कम मुनाफा और तेल कंपनियों की मनमानी नीतियों से परेशानियों से घिरे हुए हैं, ऐसे में हमारे फिक्स मार्जिन से ही MDR का नुकसान हम सहन नहीं करेंगे। उनका कहना है कि पेट्रोलियम डीलर्स पहले से ही भारी वित्तीय संकट, कम मुनाफे और तेल कंपनियों की मनमानी नीतियों के कारण बुरी तरह से परेशान हैं। ऐसे हालात में मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को वे अपने फिक्स मार्जिन से सहन करने की स्थिति में बिल्कुल नहीं हैं।""
यूपीआई भुगतान स्वीकार करना बंद –
पूरे पंजाब में पेट्रोल पंप डीलरों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रस्तावित मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) या डिजिटल लेनदेन शुल्क इस तरह के लेनदेन पर पेश किया जाता है, तो वे 2,000 रुपये से ऊपर यूपीआई भुगतान स्वीकार करना बंद कर देंगे।
द पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन पंजाब (PPDAP) ने यूपीआई भुगतान पर किसी भी प्रस्तावित एमडीआर से पेट्रोलियम रिटेल आउटलेट्स के लिए छूट की मांग की है। एसोसिएशन ने केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, वित्त और तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से संपर्क किया है, यह तर्क देते हुए कि पतले मार्जिन पर काम करने वाले डीलर किसी भी अतिरिक्त लेनदेन लागत को अवशोषित नहीं कर पाएंगे। पीपीडीएपी के अध्यक्ष परमजीत सिंह डोबा ने केंद्रीय मंत्रियों के साथ-साथ अध्यक्षों और प्रबंध निदेशकों को संबोधित एक पत्र में यह मुद्दा उठाया इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), जैसा कि टीओआई द्वारा रिपोर्ट किया गया है।
डीलरों ने UPI लेनदेन शुल्क से छूट मांगी
एसोसिएशन ने केंद्र से यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर से पेट्रोल पंपों को छोड़कर एक विशिष्ट आदेश या सलाहकार जारी करने का आग्रह किया है, जिसमें 2,000 रुपये से अधिक का भुगतान भी शामिल है। पीपीडीएपी ने कहा कि पेट्रोलियम डीलर पहले से ही अपर्याप्त मार्जिन के कारण अपने परिचालन खर्च को पूरा करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इसने कहा कि अतिरिक्त थोपना डिजिटल लेनदेन शुल्क खुदरा दुकानों पर वित्तीय बोझ को और बढ़ाएगा। एसोसिएशन ने 14 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक असाधारण राजपत्र अधिसूचना का उल्लेख किया और पेट्रोलियम खुदरा दुकानों के लिए किसी भी नए ढांचे से पहले सुरक्षा की मांग की। यूपीआई लेनदेन शुल्क लागू किया जाता है।
मोहाली डीलरों ने प्रस्तावित यूपीआई भुगतान सीमा का समर्थन किया
मोहाली पेट्रोल पंप डीलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अश्विन्दर सिंह मोंगिया ने कहा कि पेट्रोल पंप डीलर पहले से ही ‘बहुत पतले मार्जिन’ के साथ काम कर रहे हैं और यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त लागत वहन करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा, ‘हमें यूपीआई लेनदेन पर अतिरिक्त शुल्क लेने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। हम पंजाब एसोसिएशन के इस फैसले का समर्थन करते हैं कि एमडीआर लगाए जाने पर 2,000 रुपये से अधिक का यूपीआई भुगतान स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सरकार को पेट्रोल पंपों को डीलरों पर बोझ डालने के बजाय ऐसे शुल्कों से छूट देनी चाहिए। मोहाली एसोसिएशन की स्थिति राज्य स्तरीय डीलरों के निकाय द्वारा उठाए गए रुख के अनुरूप है, जिसने केंद्र से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यूपीआई लेनदेन के लिए पेट्रोल पंपों को किसी भी प्रस्तावित एमडीआर ढांचे के तहत नहीं लाया जाए।
