रेवाड़ी.
शहर में प्रॉपर्टी आइडी की छोटी-छोटी समस्या को लेकर आम लोगों को नगर परिषद के अधिकारियों के पास चक्कर काटने पड़ते हैं। चेकर-मेकर पर मनमानी के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। ताता मामला शहर के नई आबादी स्थित एक प्रापर्टी आइडी का है। पहले चेकर-मेकर ने उसे ओके कर दिया।
बाद में उसी आइडी पर स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज क्लियर नहीं होने का हवाला देते हुए आपत्ति लगा दी। डीएमसी प्रदीप अहलावत के संज्ञान में जब यह मामला पहुंचा तो उन्होंने एक्सइएन अंकित वशिष्ठ को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। एक्सईएन ने भी बिना देरी किए चेकर-मेकर को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए तीन दिन में जवाब दाखिल करने के लिए पत्र लिखा है।
खामियों के 500 आवेदन आए –
खामियों के 500 आवेदन आए हैं। इसमें सबसे ज्यादा नाम व पता गलत होने की शिकायतें आईं थीं। इस मौके पर किसी का निस्तारण नहीं किया गया। इनमें नाम और पता गलत के 300, मोबाइल नंबर गलत के 115 और अन्य के 85 शिकायतें शामिल हैं। मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने के लिए नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इससे नप के अधिकारी गृहकर वसूली करने की बजाय गलती ठीक करने में उलझे हुए हैं। नगर परिषद क्षेत्र में प्रॉपर्टी सर्वे मुख्यालय स्तर पर याशी कंसल्टेंसी एजेंसी से कराया था।
पिछले दो तीन साल पहले शुरू हुए सर्वे के बाद एजेंसी की ओर से सर्वे के नोटिस प्राॅपर्टी मालिकों को दिए गए तो अधिकतर ने खामियां बताकर शिकायत की। इसको लेकर नगर परिषद ने वार्डों में शिविर भी लगाए गए, लेकिन शिकायतों का निवारण नहीं हुआ। रेवाड़ी नगर परिषद क्षेत्र में काफी ऐसी प्रॉपर्टी अटकी हुई हैं, जिनका समाधान होना बाकी है। प्राॅपर्टी टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम और नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एनडीसी) पोर्टल पर अपलोड हुए आवेदनों पर आपत्तियां जताई जा रही हैं। इससे लोगों को परेशानी हो रही। इसलिए सरकार ने इस पर गंभीरता दिखाते हुए निदेशालय को निर्देश दिए कि सभी आपत्तियों को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए।
