मोहाली.
जैविक खेती के नाम पर किसानों को घटिया या नकली जैव उर्वरक बेचने वालों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। पंजाब सरकार ने जैव उर्वरकों की गुणवत्ता जांच के लिए प्रदेश में तीन प्रयोगशालाओं का नेटवर्क तैयार किया है।
पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री गुरमीत सिंह खुदियन ने मंगलवार को एसएएस नगर (मोहाली) के कलकत भवन में एक बायो-फर्टिलाइजर परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया, जो 4.50 करोड़ रुपये की लागत से स्थापित तीन ऐसी प्रयोगशालाओं के राज्य के नेटवर्क को पूरा करता है। मोहाली, गुरदासपुर और बठिंडा में स्थित प्रयोगशालाओं का उद्देश्य जैव-निषेचनकर्ताओं और अन्य जैव-इनपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, किसानों को नकली उत्पादों से बचाना और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना है।
उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए, खुदियन ने कहा कि प्रयोगशालाएं किसानों को रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता को कम करते हुए प्रमाणित और प्रभावी उत्पादों तक पहुंचने में मदद करेंगी।
वे उर्वरक नियंत्रण व्यवस्था के प्रवर्तन को भी मजबूत करेंगे, निर्माताओं और डीलरों की निगरानी की सुविधा प्रदान करेंगे, और पंजाब की कृषि-जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल जैव-उर्वर उपभेदों में सुधार के लिए डेटा उत्पन्न करेंगे। देश के खाद्य उत्पादन में पंजाब के योगदान पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने कहा कि राज्य में भारत के गेहूं और चावल उत्पादन में 30 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। उन्होंने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य में सुधार करने और कृषि उपज की गुणवत्ता को बनाए रखने वाली स्थायी कृषि पद्धतियों के महत्व पर बल दिया।
खुदियन ने कहा कि खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि उत्पादन के बारे में बढ़ती जागरूकता के बीच जैविक खेती को बरकरार रखा है। राज्य सरकार के अनुसार, पंजाब में लगभग 30,000 एकड़ जमीन 2025-26 में प्रमाणित जैविक खेती के अधीन थी। मंत्री ने कहा कि पंजाब की जैव उर्वरकों की सालाना खपत 15,000 से 16,000 मीट्रिक टन/किलोलीटर होने का अनुमान है और यह लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इन उत्पादों के बढ़ते उपयोग और जैविक खेती के विस्तार के साथ गुणवत्ता परीक्षण आवश्यक हो गया है। तीन प्रयोगशालाओं से नियामकीय अनुपालन सुनिश्चित करने, कृषि आदानों की गुणवत्ता में सुधार करने और स्थायी कृषि प्रथाओं को अपनाने वाले किसानों का समर्थन करने में मदद करने की उम्मीद है। उद्घाटन के मौके पर डेराबसी के विधायक कुलजीत सिंह रंधावा, अपर सचिव कृषि लतीफ अहमद और निदेशक कृषि गुरजीत सिंह बराड़ भी मौजूद थे।
