पटना
बिहार में राज्य सेवा (बीपीएससी) और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सितंबर 2026 के करंट अफेयर्स (Bihar Current Affairs September 2026) का ज्ञान जरूरी है।
यह महीना राज्य सरकार की नीतियों, योजनाओं और प्रदेश के बुनियादी ढांचे के विकास के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहा है। अत: परीक्षाओं में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए प्रमुख घटनाक्रमों को विषयवार नीचे दिया गया है।
1. शिक्षा और रोजगार कौशल विकास
'बिहार विद्या साथी' की शुरुआत: बिहार सरकार ने कक्षा 9 से 12वीं तक के बच्चों के लिए एक एप लॉन्च की है। इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षक चौबीसों घंटे उपलब्ध रहते हैं। बच्चे इस पर अपने विषयों से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं।
इस एप पर लगभग 75,000 शिक्षक रजिस्टर हैं। इसका AI-आधारित मॉडल भी बोर्ड परीक्षाओं के साथ JEE और NEET जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायता करता है।
एक दिन में 211 नए डिग्री कॉलेज खोले: राज्य सरकार ने एक ही दिन में 211 नए सरकारी डिग्री कॉलेज शुरू किए हैं। इसके साथ ही राज्य में कुल डिग्री कॉलेजों की संख्या 272 से बढ़कर 483 हो गई है।
मुख्यमंत्री बालिका PhD फेलोशिप योजना: महिलाओं के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसके तहत चुनी गई 1,000 छात्राओं को 4 वर्षों के लिए ₹10,000 प्रति माह (कुल ₹4.8 लाख) की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
विद्यार्थियों के लिए 'ब्रेन मैपिंग': सरकारी स्कूल के बच्चों की रुचियों और इंटेलिजेंस के आकलन के लिए सायकोमेट्रिक टेस्टिंग और 'ब्रेन मैपिंग' लागू करने की योजना बन रही है
शिक्षक प्रशिक्षण हेतु गूगल इंडिया के साथ MoU: शिक्षकों को एआई सिखाने के लिए बिहार का SCERT, गूगल इंडिया (Google India) के साथ जल्द समझौता करेगा।
2. महिलाओं और समाज के लिए काम
महिला विश्वविद्यालय: राज्य में महिलाओं के लिए महिला विश्वविद्यालय स्थापित करने घोषणा हुई है। इसमें सभी पदों (शैक्षणिक-प्रशासनिक) पर महिलाएं ही नियुक्त की जाएंगी।
पुलिस थानों में 'चाइल्ड हेल्प डेस्क': 2 अक्टूबर 2026 तक राज्य के सभी 1,400 पुलिस थानों में 'चाइल्ड हेल्प डेस्क' या बाल कक्ष (Child Corners) शुरू होना था। यह व्यवस्था अपराध अनुसंधान विभाग (कमजोर वर्ग) के अंतर्गत संचालित होगी।
3. कृषि, ग्रामीण विकास और आर्थिक नीति
बिहार की ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026: इसका मसौदा तैयार किया गया है। इससे राज्य में लगभग ₹16,000 करोड़ का निवेश आने और 12,000 रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है।
किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर: राज्य सरकार चौथे कृषि रोड मैप के तहत साल 2026-27 में 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर बनाएगी। कृषि स्नातकों को इन केंद्रों की स्थापना पर 50% (अधिकतम ₹5 लाख) की सब्सिडी भी मिलेगी।
मेला 2026 और 'बिहारिका' ब्रांड: पटना के ज्ञान भवन में आयोजित सरस मेले में ग्रामीण महिला उद्यमियों के उत्पादों के लिए नए सामूहिक ब्रांड 'बिहारिका' (Biharika) का लोगो जारी किया गया है।
लखीसराय में फ्रोजन सीमेन स्टेशन: राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत लखीसराय जिले के चानन प्रखंड (गोपालपुर गांव) में ₹100 करोड़ के निवेश से इसे बनाया जाएगा। इसकी वार्षिक क्षमता 50 लाख सीमेन डोज होगी।
4. पर्यावरण, कला, संस्कृति एवं खेल
वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (VTR) में गैंडा संरक्षण: बिहार सरकार गैंडों को बचाए रखने के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार कर रही है। असम और पश्चिम बंगाल से वीटीआर में गैंडे लाने की योजना है। पटना जू में 2019 से एक गैंडा संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र भी संचालित है।
कैमूर जलप्रपात क्षेत्र में प्रतिबंध: पर्यावरण व वन्यजीव सुरक्षा के लिए कैमूर अभयारण्य के करिशा जलप्रपात के आसपास पिकनिक, पॉलिथीन, आग जलाने और 'स्टंट रील' बनाने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
वैश्विक मंच पर सत्तू और मखाना: 18वें ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन 2026 के दौरान बिहार के पारंपरिक उत्पादों सत्तू और मखाना को प्रदर्शित किया गया।
पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स: पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ₹21.20 करोड़ की लागत से हाई-टेक इनडोर स्टेडियम-II बन रहा है, जो मार्च 2027 तक पूरा होगा।
