लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नींव माने जाने वाले कोटेदारों के प्रति बेहद संवेदनशील हैं। बीते कई वर्ष से इनके कमीशन को बढ़ाए जाने की मांग को स्वीकार करने के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इनका कमीशन बढ़ाने के साथ सम्मान भी बढ़ाया है।
मुख्यमंत्री ने लोक भवन में सोमवार को राशन वितरण प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए ई-पास आधारित कोटेदार कमीशन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में वर्ष 2017 से पहले 'कोटेदार' शब्द से ही लोगों को चिढ़ सी हो गई थी। तब पाप कोई और करता था, भुक्तभोगी कोई और होता था। अब ऐसा नहीं है, हमने कोटेदार को सम्मान दिया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की रीढ़ कोटेदार अब से अन्नपूर्णा भवन संचालक कहलाएंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके साथ ही अन्नपूर्णा भवन संचालकों का कमीशन 90 रुपये से बढ़ाकर 125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया। इसके साथ ही केंद्र सरकार को पत्र लिखकर इसमें 25 रुपये प्रति क्विंटल और बढ़ाने की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले कोटेदारों का नाम सुनते ही लोगों को चिढ़ होती थी। पारदर्शी वितरण प्रणाली से भाजपा सरकार ने उन्हें सम्मान दिलाया है।
राशन सीधे पहुंचाने की कार्रवाई
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के लोगों का इनके प्रति Perception ठीक हो, उचित मूल्य विक्रेताओं के बारे में लोगों की धारणा ठीक हो, इसी उद्देश्य से वर्ष 2017 में हमने e-PoS मशीनें लगानी प्रारंभ की थीं। हमने उस समय कहा था कि Single Doorstep होगा। FCI के गोदाम से सीधे Fair Price Shop तक Single Delivery के माध्यम से राशन पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार और उचित मूल्य विक्रेता के बीच कोई Barrier या Mediator नहीं रहेगा। राशन सीधे पहुंचाने की कार्रवाई शुरू हुई। Transparency लाई गई। इसका परिणाम है कि उचित मूल्य विक्रेताओं का सम्मान बढ़ा है।
अन्नपूर्णा भवनों से 39 प्रकार की खाद्य सामग्री
मुख्यमंत्री ने कहा कि अन्नपूर्णा भवनों से 39 प्रकार की खाद्य सामग्री दी जाएगी। अन्नपूर्णा भवन संचालक अब कमीशन प्रणाली के तहत अपना फीडबैक भी सरकार को दे सकेंगे। राशन वितरण की व्यवस्था को पूर्ण रूप से डिजिटल बनाने के बाद राशन वितरण में हो रहा फर्जीवाड़ा भी रुकेगा। अब उचित मूल्य विक्रेता संचालकों को 39 आइटम की बिक्री की सुविधा मिल रही है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने पहले आपकी मार्जिन मनी को ₹दस रुपया बढ़ाया, जिसमें हमने भी ₹25 रुपये की वृद्धि की है। यानी अब सीधे ₹35 रुपये की एक साथ वृद्धि हो रही है।
दुकान भी बनेगी और एक Warehouse भी
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उचित मूल्य विक्रेताओं की दुकानों को 'अन्नपूर्णा भवन' के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस वर्ष हमने ₹500 करोड़ रुपये का प्रावधान केवल इसी के लिए किया है। वहां दुकान भी बनेगी और एक Warehouse भी होगा।
उन्होंने कहा कि आप स्वदेशी अपनाएं और लोगों से भी इसको अपनाने के लिए कहें। भारत का धन विदेश जाता है तो लौटकर उसका इस्तेमाल आतंकवाद, नक्सलवाद बढ़ाने में होता है। इसे रोकने के लिए एक जिला, एक उत्पाद को बढ़ावा दें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना' के माध्यम से प्रदेश में 15 करोड़ से अधिक लोग निःशुल्क राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। निराश्रित और दिव्यांगजन, जो दुकान तक नहीं आ सकते, उनके घर तक राशन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है।
